🌾 धान खरीद 2026-27 की तैयारियों को लेकर डीएम की बैठक, 148 क्रय केंद्र अनुमोदित
पीलीभीत। धान खरीद 2026-27 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में गांधी सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में धान खरीद की व्यवस्थाओं, किसानों के पंजीकरण, क्रय केंद्रों की सुविधाओं और भंडारण क्षमता की समीक्षा की गई।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष सामान्य धान का समर्थन मूल्य ₹2,441 प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान का ₹2,461 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में दोनों श्रेणियों में ₹72 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
जनपद में अब तक 148 धान क्रय केंद्र अनुमोदित किए जा चुके हैं। इनमें खाद्य विभाग के 42, पीसीएफ के 29, यूपीएसएस के 34, पीसीयू के 35, मंडी समिति के 6 तथा भारतीय खाद्य निगम के 2 केंद्र शामिल हैं।
किसानों का पंजीकरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुका है। बैठक में बताया गया कि जनपद में 1,570 गांठ बोरे उपलब्ध हैं, जबकि 39,050 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है। धान खरीद का लक्ष्य पिछले वर्ष 2,53,000 मीट्रिक टन था।
🚜 क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी क्रय केंद्र ऐसे स्थानों पर स्थापित हों, जहां ट्रैक्टर-ट्रॉली के आवागमन के लिए पर्याप्त सड़क और स्थान उपलब्ध हो। सभी केंद्रों पर कांटा-बांट, नमी मापक यंत्र और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा नमी मापक यंत्रों का कैलिब्रेशन कराने के निर्देश दिए गए।
मंडी सचिवों को क्रय केंद्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पावर डस्टर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। किसानों को धान खरीद एवं पंजीकरण की जानकारी देने के लिए मंडी गेट, कलेक्ट्रेट, तहसील और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बड़े फ्लैक्सी बैनर लगाने को कहा गया।
📢 किसानों तक पहुंचे खरीद योजना की जानकारी
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि धान खरीद योजना और किसान पंजीकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फ्लैक्सी-बैनर के माध्यम से किया जाए। सभी क्रय केंद्र प्रभारी को सुबह 9 बजे केंद्र पर उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने पीसीएसएपी एप की प्रक्रिया की जानकारी दी। बताया गया कि इस वर्ष सत्यापन में एआई सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा और पिछले वर्ष की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाना है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं जिला खरीद अधिकारी समेत खाद्य विपणन, सहकारिता, मंडी समिति, पीसीएफ, पीसीयू, भारतीय खाद्य निगम और बाट-माप विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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