पीलीभीत दर्पण

बरेली। मनरेगा का नाम बदल गया, लेकिन निर्माण कार्यों के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वाले वेंडरों की परेशानी दूर नहीं हुई। वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 50 करोड़ रुपये की सामग्री की आपूर्ति करने वाले वेंडर एक साल से भुगतान के लिए चक्कर काट रहे हैं।

ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कराए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट, ईंट, मौरंग, बजरी समेत अन्य जरूरी सामग्री की खरीद की गई थी। वेंडरों ने पंचायतों को सामग्री उपलब्ध कराई, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों। अब काम पूरा होने के बावजूद भुगतान नहीं मिलने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। योजना का नाम बदले जाने के दौरान वेंडरों को भुगतान की उम्मीद जगी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीडी डीआरडीए चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि वीबीजी-रामजी योजना के तहत हो रहे कार्यों का भुगतान लगातार किया जा रहा है। बीते वर्ष में वेंडरों का भुगतान लंबित है। इस संबंध में शासन को पत्र भेजकर बजट मांगा गया है। जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। संवाद