इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से फर्जी आदेश तैयार कर 95 वेबसाइटों को ब्लॉक कराने का प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि साहिल सिंह बनाम डायरेक्टर जनरल (डीआईटी साइबर लॉ) व अन्य के नाम से 14 अगस्त 2026 का फर्जी आदेश तैयार किया। इसमें एक न्यायमूर्ति का नाम दर्ज कर 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। कैंट पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार ने पुलिस को बताया कि 30 अक्तूबर को हाईकोर्ट को ईमेल भेजकर आदेश की प्रामाणिकता की पुष्टि मांगी गई थी।
उन्होंने बताया था कि यह आदेश दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर मिला, जहां इसका उल्लेख वेबसाइटों को ब्लॉक करने के सरकारी निर्देश में किया गया। इसके साथ भेजे गए पत्राचार में आदेश भेजने वाले की पहचान भी बताई गई। सर्वर के रिकॉर्ड की जांच कराई तो पता चला कि रिट संख्या का कोई मुकदमा रिकॉर्ड में नहीं है और ना ही मामले में 14 अगस्त 2026 का कोई आदेश अपलोड किया गया है। न्यायमूर्ति के निजी सचिव ने भी पुष्टि की गई और कहा गया कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। कैंट थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।
