हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक मामले में पेश की गई हाईस्कूल की मार्कशीट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से तैयार करने का अंदेशा जताया गया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है और लखनऊ के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह मामले की विस्तृत जांच के लिए डीसीपी रैंक के किसी सक्षम अधिकारी को नियुक्त करें। अदालत ने प्रथमदृष्टया दस्तावेज को ‘जहरीले पेड़ का फल’ करार दिया।
न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति बबिता रानी की खंडपीठ ने नेहा पांडे और एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चार सितंबर को अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में विवाह करने के बाद पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत का ध्यान दूसरे याचिकाकर्ता की जन्मतिथि में सामने आई विसंगति पर गया।
याचिका के साथ दाखिल हाईस्कूल की मार्कशीट में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 29 जुलाई, 2006 दर्ज थी, जबकि आर्य समाज मंदिर की ओर से जारी विवाह प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 29 जुलाई, 2005 अंकित थी। इस अंतर को देखकर कोर्ट ने मार्कशीट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। दस्तावेज के एआई की मदद से तैयार किए जाने की आशंका भी जताई।
अदालत ने टिप्पणी की कि हेरफेर किए गए, जाली अथवा एआई से तैयार दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना गंभीर मामला है। इससे न्यायिक संस्था की गरिमा प्रभावित होती है, वादियों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर पड़ता है। खंडपीठ ने पुलिस को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उसे अदालत में पेश करने के पीछे किन लोगों की भूमिका रही है। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
