इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में जर्जर घोषित किए गए भवन को खाली कराने के नगर पालिका परिषद के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि भवन की जांच रिपोर्ट उप्र नगर पालिका अधिनियम की धारा 287 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। ऐसे में इस रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया आदेश टिकाऊ नहीं है। कोर्ट ने भवन की नए सिरे से तकनीकी जांच कराने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने संजय जैन व चार अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों ने नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद के अधिशासी अधिकारी की ओर से छह नवंबर को जारी उस नोटिस को चुनौती दी थी।
नोटिस में भवन को जर्जर और मानव निवास के योग्य नहीं बताते हुए खाली करने का निर्देश दिया गया था। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि भवन की जांच उनकी मौजूदगी में नहीं की गई और न ही उन्हें जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गई।
उनकी आपत्तियों पर भी विचार नहीं किया गया, जबकि कानून के अनुसार भवन का बाहर और अंदर दोनों तरफ से तकनीकी निरीक्षण किया जाना जरूरी है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद डीएम को निर्देश दिया कि वह तत्काल एक कमेटी गठित करें।
कमेटी 25 और 26 नवंबर को भवन का विस्तृत निरीक्षण करेगी। निरीक्षण याचियों और भवन के दूसरे पक्ष की मौजूदगी में होगा। डीएम को कमेटी की रिपोर्ट आठ दिसंबर को सुनवाई पर सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी।
