स्कूल संचालक की परेशानी तो सबको दिखाई देती है, लेकिन बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की परेशानी कौन समझेगा?
प्राइवेट स्कूल चलाना निश्चित रूप से आसान काम नहीं है। बिजली का बिल, भवन का किराया, शिक्षकों का वेतन और अन्य खर्च होते हैं। लेकिन एक सवाल यह भी है कि स्कूल संचालक अपनी जिम्मेदारियों और मुनाफे के बीच संतुलन कितना रखते हैं?
फीस से शिक्षक का वेतन जाता है, यह सही है। लेकिन क्या हर स्कूल अपने शिक्षकों को समय पर वेतन देता है? क्या उन्हें सरकारी मानकों के अनुरूप वेतन, नियुक्ति पत्र, अवकाश और अन्य सुविधाएं मिलती हैं? कितने स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों से आठ-दस घंटे काम लेकर उन्हें न्यूनतम पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता?
शिक्षक भी किसी का पिता, पति, बेटा या बेटी है। उसके घर का चूल्हा भी वेतन से जलता है। स्कूल संचालक को अपने खर्च की चिंता है तो शिक्षक को अपने परिवार की चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए?
बच्चों की बात करें तो शिक्षा के नाम पर अभिभावकों से हर साल एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट फीस, स्मार्ट क्लास फीस, एक्टिविटी फीस, कंप्यूटर फीस और न जाने कितने मदों में पैसा लिया जाता है। कई जगह महंगी किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों को निर्धारित दुकानों पर भेजने की शिकायतें भी सामने आती हैं।
सवाल यह है कि जब स्कूल फीस के अलावा इतने सारे शुल्क वसूलते हैं, तो फिर हर खर्च का पारदर्शी हिसाब अभिभावकों के सामने क्यों नहीं रखा जाता?
कुछ स्कूलों में बच्चों पर भी अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। फीस बकाया होने पर बच्चे को कक्षा में अपमानित करना, पढ़ाई से वंचित करना या दूसरे बच्चों के सामने शर्मिंदा करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। फीस का विवाद अभिभावक और स्कूल प्रबंधन के बीच होना चाहिए, बच्चे को उसका दंड क्यों मिले?
अभिभावकों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। समय पर फीस जमा करना उनका दायित्व है, लेकिन स्कूल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है कि वह निर्धारित शुल्क ले, उसकी रसीद दे और शिक्षा को अनावश्यक आर्थिक बोझ न बनाए।
एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि स्कूलों में शिक्षकों की योग्यता, बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता, परिवहन व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता पर उतना ध्यान दिया जाता है या नहीं, जितना फीस वसूली पर दिया जाता है?
स्कूल संचालकों को अपनी आर्थिक परेशानियां सार्वजनिक करने का अधिकार है, लेकिन शिक्षकों और अभिभावकों को अपनी परेशानियां बताने का भी पूरा अधिकार है।
शिक्षा कोई सामान्य व्यापार नहीं है। यह सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
यदि स्कूल संचालक चाहते हैं कि अभिभावक समय पर फीस दें, तो उन्हें भी चाहिए कि शिक्षकों को समय पर सम्मानजनक वेतन दें, बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें तथा अभिभावकों के साथ पारदर्शिता रखें।
बात केवल फीस जमा करने की नहीं है। बात उस विश्वास की है, जिसके आधार पर एक अभिभावक अपनी सबसे अनमोल पूंजी यानी अपने बच्चे को स्कूल के हवाले करता है।
अंततः सवाल यही है: स्कूल संचालक की आर्थिक मजबूरी महत्वपूर्ण है, तो शिक्षक की आर्थिक मजबूरी और अभिभावक की आर्थिक स्थिति महत्वहीन कैसे हो सकती है?
शिक्षा के नाम पर केवल अभिभावक से सहयोग की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्कूल प्रबंधन को भी अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए।
शिक्षा सेवा है तो व्यवहार भी सेवाभाव वाला होना चाहिए, केवल फीस वसूली वाला नहीं।
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