इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक आवंटी को आवंटित भूखंड का वास्तविक कब्जा नहीं दिया जाता तब तक उससे लीज रेंट और उस पर ब्याज की वसूली नहीं की जा सकती। कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की ओर से आवंटी पर लगाए गए बहाली शुल्क, दंडात्मक ब्याज, लीज रेंट और प्रीमियम पर ब्याज की मांग को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया है।
साथ ही आवंटन की तारीख से वास्तविक कब्जा मिलने तक शून्य अवधि का लाभ देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति कुनाल रवि सिंह की खंडपीठ ने मेसर्स एलॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया है।
मामला नोएडा के सेक्टर-43 स्थित 782.42 वर्गमीटर के व्यावसायिक भूखंड से जुड़ा है। प्राधिकरण ने 27 जुलाई 2007 को याची कंपनी को यह भूखंड आवंटित किया था। चार जनवरी 2008 को लीज डीड भी निष्पादित कर दी गई लेकिन जमीन से संबंधित मुकदमे में हाईकोर्ट के यथास्थिति आदेश के कारण आवंटी को वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका।
इसके बावजूद किस्तें जमा नहीं करने पर प्राधिकरण ने 14 अक्तूबर 2013 को आवंटन निरस्त कर दिया। बाद में बहाली के नाम पर भी भारी-भरकम शुल्क और ब्याज की मांग की गई। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि प्राधिकरण को जमीन पर न्यायालय के यथास्थिति आदेश की जानकारी थी। इसके बावजूद उसने भूखंड आवंटित किया और लीज डीड निष्पादित की। आवंटी को कब्जा न दे पाने का खामियाजा उस पर नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रमाणित आदेश प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के भीतर आवंटी को भूखंड का वास्तविक कब्जा दिया जाए। प्रीमियम की राशि लीज डीड के अनुसार 16 समान किस्तों में वसूली जाए। लीज रेंट वास्तविक कब्जा मिलने की तारीख से ही देय होगा।
