इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भवन आवंटन के निरस्तीकरण की सूचना दिए बगैर उसे प्रभावी नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने रानी देवी यादव की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से 2002 में मकान का आवंटन निरस्त करने के आदेश भी रद्द कर दिया। साथ ही नामांतरण अर्जी पर छह हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
मामले के मुताबिक, याची के पति श्याम सिंह यादव को केडीए ने 1992 में बर्रा-छह की मिनी एलआईजी योजना में क्वार्टर संख्या सी-474 आवंटित किया था। इसकी कीमत 40,648 रुपये थी। किस्तें समय पर जमा नहीं होने पर केडीए ने आवंटन निरस्त कर दिया था जिसे दो जुलाई 2002 को उपाध्यक्ष ने अनुमोदित किया।
पति की वर्ष 2007 में मृत्यु हो गई। इसके बाद याची ने वर्ष 2013 में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत 76,187 रुपये जमा किए। वर्ष 2017 में नामांतरण के लिए आवेदन करने पर केडीए ने आवंटन निरस्त होने का हवाला देते हुए जमा धनराशि वापस लेने को कहा। इस पर याचिका दाखिल की गई।
कोर्ट ने कहा कि केडीए जवाबी हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं कर सका कि वर्ष 2002 का निरस्तीकरण आदेश आवंटी को कब और कैसे तामील कराया गया। बिना संप्रेषण के आदेश प्रभावी नहीं हो सकता। साथ ही, ओटीएस के तहत पूरी धनराशि स्वीकार करने के बाद प्राधिकरण अपने रुख से पलट नहीं सकता। कोर्ट ने ओटीएस को बाध्यकारी अनुबंध मानते हुए केडीए को अपने आचरण से विबंधित माना।
